नई दिल्ली, २७ जुलाई- केंद्र सरकार अमरीकी ख़ुफिया एजेंसी एफबीआई की तर्ज़ पर संघीय जांच एजेंसी बनाने पर विचार कर रही है । सरकार इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रही है। हालांकि इस पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति नहीं मिल पाई है ।
सरकार को ऐसा कोई क़दम उठाने के लिए नया क़ानून तो नहीं बनाना पड़ेगा लेकिन मौज़ूदा क़ानून में संशोधन करना होगा । ऐसा माना जा रहा है कि संघीय जांच एजेंसी राज्यों में होने वाले चरमपंथी हमलों से जुड़े मामलों की जांच कर सकेगी जिससे जांच अलग अलग स्तर पर प्रभावित न हो ।
गुजरात में धमाकों के बाद गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक की और सुरक्षा उपायों के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों को जानकारी दी । पाटिल ने कहा कि राज्य सरकारों को पूरा सहयोग दिया जाएगा ।
गुजरात में हुए धमाकों के बारे में उनका कहना था कि जांच चल रही है और सरकार का पूरा ध्यान पुनर्वास और जांच पर होगा और गुज़रात सरकार का पूरा सहयोग किया जाएगा । बैठक में राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण पर भी ज़ोर दिया गया और माना गया कि पुलिसकर्मियों को नए उपकरण मुहैया कराने चाहिए और उन्हें ऐसे धमाकों से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ।
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