लखनऊ ३१ जुलाई- चीनी और बिजली क्षेत्र के निजीकरण से मिली आंशिक सफलता से उत्साहित उत्तर प्रदेश सरकार ने अब परिवहन क्षेत्र के निजीकरण का फैसला लिया है ।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां को बताया कि परिवहन क्षेत्र में निजीकरण को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन आरएफक्यू के लिए जल्द ही वैश्विक स्तर पर निविदा आमंत्रित करेगी ।
राज्य सरकार ने गत १४ मई को अपने ४६५ मार्गों पर बसें संचालित करने के लिए निजी निवेशकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट ईओआई आमंत्रित किया था । उत्तर प्रदेश में राज्य सडक परिवहन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी प्रारप को अंगीकृत किया है ।
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