नई दिल्ली, २० अगस्त- केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) के खिलाफ आज एक ताजा हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें इसके आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के प्रमाण दिए गए हैं।
हलफनामा केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दाखिल किया है जिसमें सिमी के खिलाफ विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए सबूत शामिल हैं।
सरकार ने सिमी पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए गुजरात पुलिस, राजस्थान पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को पेश किया है।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने ५ अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल के सिमी पर से प्रतिबंध उठाने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने यह कहते हुए सिमी पर से प्रतिबंध हटा दिया था कि इस संगठन के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के ताजा सबूत नहीं हैं।
लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ६ अगस्त को उच्च न्यायालय के इस फैसले पर तीन सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी थी। अब उच्चतम न्यायालय सरकार की याचिका पर २५ अगस्त को सुनवाई करेगा।
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