नयी दिल्ली, ७ अगस्त- शिक्षा अधिकार एवं बाल श्रम संबंधी नीति एवं कानून में परिवर्तन पर विचार विमर्श के लिए कल राजधानी में सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और आयुक्तों की एक बैठक बुलायी गयी है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बाल श्रम के बारे में बढती चिंता के मद्देनजर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग शिक्षा अधिकार एवं बाल श्रम संबंधी नीति एवं कानून में बदलावों के लिए सिफारिशें तैयार कर रहा है और कानूनी नीतियों में परिवर्तन पर अनेक संबंधित पक्षों के साथ व्यापक बातचीत कर रहा है। इसी सिलसिले में कल राजधानी में सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और आयुक्तों की एक बैठक बुलायी गयी है।
इस अवसर पर योजना आयोग के सदस्य प्रो बी मुंगेकर मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव सुधा पिल्लै मुख्य भाषण देंगी।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य दीपा दीक्षित तथा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की प्रमुख डा शांता सिन्हा भी संबोधन करेंगी।
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