टाटा मोटर्स के परियोजना स्थल पर काम जारी इंजीनियर पर हमला. दो गिरफ्तार

सिंगूर/प. बंगाल ३१ जुलाई- सिंगूर में टाटा मोटर्स की परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य जारी है। परियोजना स्थल तथा नजदीकी इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बीच संयंत्र की सिविल निर्माण कंपनी के इंजीनियर पर कथित तौर पर हमला करने के लिए सेव फार्मलैंड कमेर्टीं के दो समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूर्वी रेलवे के बर्दवान हावड़ा रेल खंड के कमरकुंडू मधुसूदनपुर और सिंगूर स्टेशनों पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने कहा कि कार्य काफी तेजी से चल रहा है ताकि तीन महीने में निर्धारित समय पर नैर्नों को बाजार में बिक्री के लिए उतारा जा सके।

सेव फार्मलैंड कमेर्टीं के दो समर्थकों को कल शापूरजी पल्लनजी लिमिटेड के इंजीनियर एम खतुआ पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें यहां रतनपुर मोर में सिविल निर्माण का कार्य सौंपा गया था।

गिरफ्तार किए गए माना शा और मनोज चक्रवर्ती गोपालनगर गांव के रहने वाले हैं। दोनों ने कथित तौर पर इंजीनियर की कार पर पथराव किया था।

भारत पर बाध्यकारी है हाइड कानून-निकोलस बर्न्स

वाशिंगटन, १ अगस्त- भारत-अमेरिका परमाणु करार की रूपरेखा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले निकोलस बर्न्स ने कहा है कि १२३ समझौता विवादास्पद हाइड कानून से संबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर भारत परमाणु परीक्षण करता है तो अमेरिका करार को खत्म कर सकता है।

पूर्व अमेरिकी उपमंत्री बर्न्स का यह बयान ऐसे समय आया है, जब वियना में आईएईए संचालक मंडल भारत केंद्रित सुरक्षा मानक समझौते पर विचार करने वाला है।

निकोलस बर्न्स अपने पद से गत मार्च में हट गए थे और बाद में उन्हें परमाणु करार पर अमेरिकी विदेशमंत्री कोंडोलीजा राइस के विशेष दूत के तौर पर नियुक्त किया गया था।

बर्न्स ने इस बात पर जोर दिया कि खुद के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त उपायों के मद्देनजर अमेरिका ने अपने पास करार को रद्द करने के अधिकार रखे हैं।

ब्रूकिंग्स संस्थान में परमाणु समझौते पर चर्चा के दौरान बर्न्स ने यह भी कहा कि इस बात की संभावना कम ही है कि भारत भविष्य में परमाणु परीक्षण करेगा।

बर्न्स ने कहा कि १२३ समझौता हाइड कानून का स्थान नहीं लेगा, बल्कि यह उसका पूरक और आवश्यक हिस्सा है।

परमाणु करार मामले में बातचीत में अहम भूमिका निभाने वाले बर्न्स के इस बयान के तुरंत बाद माकपा ने कहा कि पूर्व अमेरिकी मंत्री की इस टिप्पणी ने पार्टी के रुख पर मुहर लगा दी है। माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने कहा बर्न्स की टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि भारत अमेरिका के हाइड कानून से नहीं बच सकता।

हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अश्विनी कुमार सीबीआई निदेशक नियुक्त

नई दिल्ली, ०१ अगस्त- थोड़ी जद्दोजहद और सोच-विचार के बाद सरकार ने देर रात शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई के निदेशक के रूप में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अश्विनी कुमार को नियुक्त कर दिया है। सीबीआई के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एजेंसी कुछ देर के लिए ही सही मुखिया विहीन हो गई हो।

गुरुवार को ऐसा हुआ जब पूर्व निदेशक विजय शंकर के उत्तराधिकारी का फैसला नहीं हो सका था। लिहाजा विजय शंकर की सेवानिवृत्ति के बाद औपचारिक रूप से कोई मुखिया नहीं था। हालांकि सूत्रों की ओर से पूरा संकेत था कि लंबे समय से सीबीआई में काम कर रहे विशेष निदेशक और १९७२ बैच के राजस्थान काडर के आईपीएस अधिकारी एमएल शर्मा अगले निदेशक होंगे। लेकिन गुरुवार शाम तक सरकार की ओर को कोई निर्णय न दिए जाने से आशंका घिरने लगी थी। आखिर देर शाम फैसला हुआ। अश्विनी कुमार अगले निदेशक बनाए गए हैं। राजनीतिक हथियार बनाए जाने के आरोपों में घिरे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी से निपटने की होगी।

१९७३ बैच के आईपीएस कुमार इससे पूर्व कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते वह उनकी सुरक्षा में भी थे। वे १९९४-९९ के दौरान स्टेट विजिलेंस में रहे हैं। अश्विनी वर्ष २०००-०६ तक सीबीआई में संयुक्त निदेशक पद पर भी रह चुके हैं।

भाजपा ने की व्यापक संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी

नयी दिल्ली, ३१ जुलाई- आगामी लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी व्यापक संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी कर रही है और उसने संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची को फिलहाल रोकने का फैसला किया है।

सूत्रों ने बताया कि पार्टी संभवत सभी राज्यों के प्रभारिया को बदलेगी। उसने इस प्रक्रिया में अपने पूर्व के फैसले को बदलते हुए लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को स्थगित करने का निर्णय किया है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया पार्टी ने अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के इरादे से इस बार लगभग सभी राज्यों के प्रभारियों और राज्यसभा के अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। ऐसे में प्रभारियों के लिए व्यावहारिक रूप से दो दो जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल होगा।

केवल पूर्व पार्टी अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। वह चुनावी तैयारियों के लिए पार्टी के प्रभारी हैं।

यू.पी. के मुख्यमंत्री मायावती के दफ्तर तक पहुंचा संदिग्ध आतंकी

लखनऊ, ३१ जुलाई- गुजरात के अहमदाबाद में पिछले शनिवार को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दूसरे दिन राजधानी लखनऊ में गिरफ्तार संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी शकील के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाने पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है।

प्रारम्भिक जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान का रहने वाला शकील जो कुछ जगहों पर रमेश के नाम से भी जाना जाता था, वह मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंच गया था। यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो कोई भी असंभावित घटना हो सकती थी।

एक स्थानीय शोरूम में काम करने वाला शकील मुख्यमंत्री कार्यालय में आता-जाता था, जहां मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवों का भी दफ्तर है। मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री सचिवालय में मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। ग्लास फिटिंग का काम करने वाला शकील इस काम के लिए वहां जाता रहता था। शकील की गिरफ्तारी देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही अहमदाबाद बम विस्फोट के बारे में नवी मुम्बई से आए ई-मेल का पता लगाया था। सचिवालय में एक वरिष्ठ अधिकारी की शकील से मुलाकात से तो इन्कार किया जा रहा है लेकिन वरिष्ठ अघिकारी यह स्वीकार करते हैं उसके पास पिछले मार्च में बना अस्थायी प्रवेश पास था।

जांच एजेंसियां यह मान रही है कि शकील किसी आतंकवादी संगठन के लिए काम करता है तथा आतंकवादियों के सम्पर्क में था। इस महीने में उसने पाकिस्तान में ५२ घंटे तक बातचीत की। उसके पास से बरामद महंगे और उच्च तकनीक के मोबाइल फोन से भी उसके आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का खुलासा होता है। ग्लास फिटिंग का काम करने वाले किसी व्यक्ति के पास इतने महंगे फोन कैसे हो सकते हैं, इस बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के बाद शकील की गिरफ्तारी काफी अहम है। हालांकि यह बात सामने नहीं आई है कि उसका इन दोनों विस्फोटों में कोई हाथ था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शकील पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा या बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन हूजी से संबंधित हो सकता है।

अधिकारी ने कहा कि शकील राजधानी लखनऊ में पिछले तीन साल से रह रहा है। ग्लास शो रूम में नौकरी करने के अलावा वह और क्या-क्या करता रहा है, इसका खुलासा होना बाकी है। सुरक्षा एजेंसियां उसके वाराणसी के सम्पर्क का भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वह अक्सर वहां जाता रहता था।

महगाई दर बढ़ती ही जा रही है

नई दिल्ली, ३१ जुलाई- मुद्रास्फीति की दर १९ जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान बढ़कर ११.९८ प्रतिशत हो गई। पूर्व सप्ताह में ११ .८९ प्रतिशत थी। कुछ खाद्य उत्पादों और तैयार उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ।

बृहस्पतिवार को जारी सरकारी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति की तिमाही नीति में किए गए कड़े उपायों पर मुहर लगाते हैं। पिछले सप्ताह हालांकि मुद्रास्फीति की दर मामूली गिरकर ११.८९ प्रतिशत रह गई थी, लेकिन आज की बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि यह १२ प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्तर से केवल थोड़ा ही नीचे है। सरकार द्वारा पांच जून को पेट्रोल और डीजल के अलावा एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी के बाद से ही मुद्रास्फीति की दर के चढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था।

समीक्षाधीन सप्ताह में दाल, फल और मसालों की कीमत चढ़ गई और कुछ तैयार उत्पादों के दाम भी बढ़े। अभी दो दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में ५० आधार अंक और नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर में २५ आधार अंक की बढ़ोतरी की है।

हालांकि इस बढ़ोतरी का असर आने वाले दो सप्ताह बाद जारी मुद्रास्फीति आंकड़ों से पता लग पाएगा। वैसे भी सीआरआर में बढ़ोतरी ३० अगस्त से लागू होगी। मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा जारी करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर वाई वी रेड्डी ने कहा था कि नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति की दर को मार्च २००९ तक सात प्रतिशत के स्तर तक लाना है।

उ.प्र.में अब परिवहन क्षेत्र में निजीकरण को बढावा

लखनऊ ३१ जुलाई- चीनी और बिजली क्षेत्र के निजीकरण से मिली आंशिक सफलता से उत्साहित उत्तर प्रदेश सरकार ने अब परिवहन क्षेत्र के निजीकरण का फैसला लिया है ।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां को बताया कि परिवहन क्षेत्र में निजीकरण को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन आरएफक्यू के लिए जल्द ही वैश्विक स्तर पर निविदा आमंत्रित करेगी ।

राज्य सरकार ने गत १४ मई को अपने ४६५ मार्गों पर बसें संचालित करने के लिए निजी निवेशकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट ईओआई आमंत्रित किया था । उत्तर प्रदेश में राज्य सडक परिवहन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी प्रारप को अंगीकृत किया है ।