नई दिल्ली, ३ अक्टूबर- सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए आय की अधिकतम सीमा को ढाई लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर साढ़े चार लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय किया। इससे अन्य पिछड़े वर्ग के और ज्यादा लोग आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया मंत्रिमंडल ने क्रीमी लेयर के लिए आय की सीमा को मौजूदा ढाई लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर साढ़े चार लाख रुपये प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह प्रस्ताव किया था। कैबिनेट के फैसले के आधार पर समुचित आदेश जारी करने के लिए इस फैसले से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अवगत कराया जाएगा।
ओबीसी आरक्षण पर क्रीमी लेयर के लिए सबसे पहले १९९३ में एक लाख रुपये की वार्षिक आयसीमा तय की गई थी जिसे २००४ में बढ़ाकर ढाई लाख रुपये प्रतिवर्ष किया गया था।
No comments:
Post a Comment