महाराष्ट्र: चिंकारा मामले में मंत्री धरमराव अत्राम का इस्तीफा

मुंबई-महाराष्ट्र के परिवहन और आदिवासी कल्याण मंत्री धरमरावबाबा अतरम ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर पुणे जिले के बारामती में लुप्त प्रजाति के चिंकारा को मारने का आरोप है।

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य अतरम ने मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख को सोमवार को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। पुणे जिले की बारामती तहसील पार्टी प्रमुख शरद पवार का निर्वाचन क्षेत्र भी है। अतरम के त्यागपत्र के बाद पुणे और गढचिरौली स्थित उनके आवासों पर वन विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। अतरम के आवासों से चिंकारा के अधजले बाल और कुछ अन्य जानवरों की हड्डियां बरामद हुई। इलाके के ग्रामीणों को संदेह था कि लुप्त होते चिंकारा हिरण के शिकार में अतरम शामिल हैं।

वन विभाग के अधिकारियों ने वन्यजीव संरक्षण के तहत मामला दर्ज किया है और इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापे की कार्रवाई जारी है और मंत्री की कार को जब्त कर लिया गया है।

पुलिस नें मुठभेड़ में एक बदमाश को मार गिराया

मुजफ्फरनगर, ७ जुलाई-जिले के थाना छपार क्षेत्र के बदला बसेड़ा मार्ग पर पुलिस मुठभेड में एक बदमाश प्रताप उर्फ राजू मार गिराया गया जबकि उसके दो साथी फरार होने में सफल रहे।

पुलिस के अनुसार बीती रात सूचना मिली कि बदमाशों का एक गिरोह मार्ग पर लूट की तैयारी कर रहा है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची दोनों ने फायरिग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश प्रताप उर्फ राजू मारा गया। पुलिस को उसकी कई मामलों में तलाश थी। उसके पास से एक मोटर साइकिल पिस्तौल बरामद हुई है।

मुलायम सिंह ने कहा परमाणु करार देशहित में

जौनपुर, ( उ० प्र०) ७ जुलाई- समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने परमाणु डील पर साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रहित के आगे अन्य मुद्दे व्यर्थ हैं। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर मैंने परमाणु करार के लिये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया है। सपा सुप्रीमो रविवार को नगर के एक होटल में आयोजित एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने से पूर्व पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि करार को लेकर शुरू में मेरे मन में भी कुछ शंका थी। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डा। एपीजे अब्दुल कलाम से विस्तारपूर्वक वार्ता के बाद सभी शंकाएं समाप्त हो गयीं। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही मैंने देशहित में संप्रग सरकार का साथ दिया है। उन्होंने तर्क देते हुये कहा कि आज देश को ऊर्जा की जरूरत है। पहले हमें रूस से पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मिल जाता था लेकिन अब वह रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने कहा क्योंकि अन्य देश करार कर रहे है तो भारत एकला चलो की राह पकड़कर विकास से दूर हो जायेगा।

श्री यादव ने कहा कि साम्प्रदायिक ताकतों से सपा की लड़ाई अर्से से जारी है। इन शक्तियों को परास्त करने के लिये सपा के साथ मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। जब तक धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक साथ नहीं होंगी, इनका सफाया नहीं किया जा सकेगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता द्वारा मुलायम को अवसरवादी कहे जाने पर उन्होंने कहा कि अवसरवादी कौन है, इसे पूरा देश जानता है। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। वे क्या कहते है, क्या करते है, इससे मुझे कुछ लेना-देना नहीं है।

यूएनपीए की टूट व उन्हे निकाले जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यूएनपीए से मुझे नहीं निकाला गया, बल्कि ओमप्रकाश चौटाला स्वयं बाहर चले गये है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन की बात पर कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। वामदलों से संबंधित प्रश्नों पर भी वे नो कमेंट कहकर आगे बढ़ गये।

ज्ञात हो कि सपा सुप्रीमो पार्टी की पूर्व विधायक सावित्री देवी के पुत्र की शादी में भाग लेने जौनपुर आये थे। वार्ता के दौरान सपा के प्रदेश महासचिव ओमप्रकाश सिंह, सांसद पारसनाथ, तूफानी सरोज, विधायक शैलेन्द्र यादव ललई आदि भी उपस्थित थे।

पोयसर नदी के विस्तारीकरण से प्रभावित कई पीडितों को नहीं मिला मकान

मुंबई- मुंबई के उपनगर कांदिवली (प ) में पोयसर नदी के विस्तारीकरण के दौरान दो वर्ष पूर्व मई माह में सैकड़ों नदी के किनारे बसे लोगों के झोपडों को तोड़ दिया गया था । किंतु कुछ लोगों को मकान प्राप्त करने का पर्याप्त सबूत होते हुए भी अभी तक मकान नहीं दिया गया ।

यह कार्रवाई महाराष्ट्र शासन और मनपा प्रशासन महज चंद दिनों में नोटिस देने के बाद नदी के विस्तारीकरण हेतु उनके घरों को तोड़ दिया था तथा आनन-फानन में कुछ लोगों को मानखुर्द में शिवशाही प्रकल्प योजना के तहत बनाई गई इमारतों में पुनर्वासित कर दिया गया ।

लेकिन उस समय कई लोगों को मकान नहीं मिल पाया था और वे अभी भी पर्यायी जगह पाने की राह देख रहे है ।

कलक्टर और महानगर पालिका के अधिकारी बचे हुए लोगों को कुछ ही दिनों में मकान देने का आश्वासन दिया था उनके मकान से संबंधी कागद-पत्रों की छान-बीन करने के बाद भी मकान पाने के पात्र लोगों को अभी भी कार्यालयों का चक्कर लगवा रहे है ।

अधिकारीगण आज-कल करते करते दो वर्ष निकाल दिए तीसरी बरसात भी आ गयी अभी भी वे लोग किसी तरह से खुले असमान में जीवन जीने को मजबूर है ।

कांदिवली पश्चिम के लोग पी रहे है दूषित पानी

मुंबई, कांदिवली(प्) ७ जुलाई- मुंबई महानगर पालिका आर/दक्षिण विभाग के अंतर्गत आने वाली बस्ती ईरानी वाडी, संजय नगर, इंदिरा नगर, जनता कालोनी, लालजीपाड़ा आदि क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन दिनों पीने के दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है ।

शुरू के लगभग एक से डेढ़ घंटे तक मटमैला एवं बदबूदार पानी आ रहा है जिसके कारण यहाँ के लोगों में बिमारी फैलने की आशंका व्याप्त है । इस बात की शिकायत निवासियों नें मनपा आर/ दक्षिण विभाग के जल आपूर्ति अधिकारी एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों से किया है फ़िर भी समस्या ज्यो कि त्यों बनी हुई है और मनपा द्वारा की जा रही लापरवाही के कारण लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है ।

शिवसेना साखा प्रमुख द्वारा नोटबुक वितरित

मुंबई, (कांदिवली [प] ) ७ जुलाई- गणेश नगर स्थित शीतल हाल में शिवसेना शाखा क्रमांक २८ के शाखा प्रमुख संतोष राणे नें गरीब एवं जरूरत मंद विद्यार्थियों को म० न० पा० स्वास्थ्य समिती की अध्यक्ष सुभदा गुडेकर के हाथों से एक हजार नोटबुक वितरित किया ।

इसके आलावा ७५ प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों का हौसला बढाने के लिए उन्हें सम्मान पत्र देकर पुरस्कृत किया गया । इस अवसर पर शिवसेना के नेता विजय भोसले, शाखा प्रमुख आशीष पाटिल, राजेंद्र हातिम, राजेंद्र निकम, हितेश अजानी, महिला साखाप्रमुख मंदाकिनी तावडे, तथा सुरेश गुरव के आलावा सैकडो महिला एवं पुरुष शिव सैनिक उपस्थित थे ।

करार के प्रति सनक की पोल खोली जाएगी

`राजनीतिक गठजोड़' के टूटने की कगार पर पहुँचने के बीच वाम दलों ने अब सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पर निशाना साधने के लिए अब कमर पूरी तरह कस ली है और सरकार के खिलाफ `आरोप-पत्र' तैयार कर रहे हैं, जिसमें उसके `पूरे नहीं किये गये वादे' और परमाणु करार के प्रति `सनक' का ब्यौरा शामिल किया जाएगा।

वाम दल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि माकपा, भाकपा, आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक मिलकर एक `आरोप-पत्र' सामने लाएँगे, जिसमें संप्रग की कई खामियों और नाकामियों का उल्लेख होगा। इसमें `मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति राष्ट्र हितों से समझौता और साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल अधूरे वादों' का भी ब्योरा होगा।

नेता ने अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर कहा कि समाजवादी पार्टी के `विश्वासघात' से दुःखी वाम दल अब अपने अभियान में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए `सुविधा की राजनीति के करार' का पर्दाफाश करेंगे।

संप्रग के खिलाफ वाम दलों का अभियान १४ जुलाई को राजधानी में शुरू होगा, जिसमें शीर्ष नेता परमाणु करार पर अपने विरोध के अलावा बढ़ती मुद्रास्फीति और कमर तोड़ महँगाई से निपटने के लिए उचित कदम उठाने से `इनकार' करने वाली सरकार पर `हमला' बोलेंगे।

अभियान के लिये शीर्ष नेताओं को मैदान में उतारने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जो सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में आम सभाओं और रैलियों में भाग लेकर वाम दलों की स्थिति स्पष्ट करेंगे।

माकपा के राष्ट्रीय सचिव डी। राजा ने पत्रकारों से कहा, `हमारा विरोध केवल एक अकेले परमाणु करार के मुद्दे पर ही केंद्रित नहीं है। हम मुद्रास्फीति महँगाई और अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन जैसे मुद्दे भी उठाएँगे।'

राजा ने कहा कि वाम दलें के अभियान का मकसद करार के विरोध सहित अन्य मुद्दांs पर हमारे रूख के बारे में लोगों के मन में मौजूद `गलतफहमियों' को दूर करना है। उन्होंने कहा कि अभियान में मुख्य तौर पर युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उनका कहना था कि `देश के कर्णधारों' को करार के `दुष्परिणामों' और अन्य मुद्दों के बारे में शिक्षित करने की ज़रूरत है, जिनका आज देश सामना कर रहा है। फारवर्ड ब्लॉक के सचिव जी। देवराजन ने कहा, `हमारा विशेष ध्यान महाविद्यालय परिसरों पर केंद्रित रहेगा।'

नेता जनता को यह बताएँगे कि सरकार का इस बात पर ज़ोर देना `सही तस्वीर' नहीं है कि परमाणु ऊर्जा देश की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए `रामबाण' है।

देवराजन ने कहा, `हम परमाणु ऊर्जा के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सरकार का यह तर्क गलत है कि ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने का यही एकमात्र तरीका है। हम यही लोगों को बताएँगे।'

वाम दल के एक नेता ने कहा कि दलों का केंद्रीय नेतृत्व अभियान की सामग्री को तैयार करेगा और इसे पार्टी की इकाइयों में वितरित किया जाएगा। यह पूछने पर कि क्या वाम दलों के समान ही विचार रखने वाले अन्य दल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे तो नेता ने कहा कि इस बारे में फैसला किया जाना अभी बाकी है।