पाकिस्तानी मंत्रिमंडल ने मृत्युदंड का सामना कर रहे हज़ारों लोगों की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है । सूचना मंत्री शेरी रहमान ने बताया कि मंत्रिमंडल के इस फ़ैसले से सात हज़ार लोगों को फांसी के फंदे से बचाया जा सकेगा ।
लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सज़ा में कमी का लाभ आतंकवाद और जासूसी जैसे अपराध के मामलों में मिलेगा या नहीं, भारत के सरबजीत सिंह के बारे में पूछे जाने पर पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने कहा, "सरबजीत का मामला अलग है, इस पर सरकार ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया है."
इस माफी पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन "एमनेस्टी इंटरनेशनल" ने सरकार के इस फ़ैसले का स्वागत किया है और कहा है कि कहा, "हम आशा करते हैं कि इससे फांसी के फंदे का सामना करने वाले सभी लोगों को छुटकारा मिलेगा, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा." मानवाधिकार संगठन ने कहा, "हम राष्ट्रपति मुशर्रफ़ से अनुरोध करेंगे कि वे इस फ़ैसले पर तुरंत मुहर लगाएँ, अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में मृत्युदंड की सज़ा में एक झटके में एक-तिहाई की कमी आ जाएगी।" उसका यह भी कहना है कि "यह आधुनिक इतिहास में फाँसी की सज़ा से सामूहिक तौर पर दी गई सबसे बड़ी राहत होगी और इससे फांसी की सज़ा को समाप्त करने की दिशा में जनमत तैयार करने के अभियान को बल मिलेगा।"
पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ़ की सहमति मिलने के बाद ही इस फ़ैसले पर अमल हो सकेगा वैसे इस मामले में मुशर्रफ़ काफी उदार माने जा रहे है क्योकि वर्ष २००२ में मुशर्रफ़ के नेतृत्व वाली सरकार ने मृत्युदंड का सामना कर रहे कई क़ैदियों की सज़ा में कमी कर दी इस फ़ैसले की घोषणा २५ जून को प्रधानमंत्री युसुफ़ रज़ा गिलानी ने की थी और अब इसे कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है । पिछले दिनों प्रधानमंत्री के एक सलाहकार ने कहा था कि इस प्रस्ताव के तहत आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों को राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इस मामले पर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है
